अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुकलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दै सरकारले आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतमा पुर्याउने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यो बजेटको मुख्य विशेषता शासकीय सुधार, मध्यम वर्गको विस्तार र प्रविधिको आक्रामक उपयोगमा केन्द्रित छ । बजेटले मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत दिँदै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर बनाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसका साथै व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको छ । कर प्रणालीलाई सरल बनाउन ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा झारिएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ ।
आईदेखि सूचना प्रविधिमा छलाङ मार्ने कोसिस
नेपाललाई एआईको युगमा प्रवेश गराउन काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।सूचना प्रविधि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रबाट हुने आयमा ५० प्रतिशत कर छुट र नेपाल टेलिकमको सेयर जनस्तरमा बिक्री गरी प्राप्त रकम ‘टेकहब’ बनाउन उपयोग गरिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न ३१ निकाय खारेज
सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्न ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने र ६ वटा निकायलाई मर्जर गर्ने कठोर निर्णय लिएको छ ।संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको छ । यसरी हुने प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिताबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान अर्थमन्त्री डा। वाग्लेको छ ।
राष्ट्रसेवकलाई खुसी पार्न तलबमा उल्लेख्य वृद्धि
लामो समयदेखि तलब नबढेका कर्मचारीका सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता थप गरी कुल २१ प्रतिशत खुद पारश्रमिक वृद्धि हुने व्यवस्था मिलाइएको छ, जुन २०८३ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ ।
कृषि अनुदानदेखि सामाजिक सुरक्षामा नवीनता दिन खोजिँदै
सरकारले वास्तविक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न दुई करोडसम्मको लगानीमा ४० प्रतिशत अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम सुरु गर्ने उद्घोष गरेको छ । यससँगै, दलित बालबालिकाले पाउने बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाएर मासिक १,००० रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।यता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानमार्फत स्वेच्छिक त्यागलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
पूर्वाधारमा ‘चतुर्भुज’ मोडेलदेखि लगानी एक्सप्रेस
बजेटले प्रादेशिक विकासका लागि ‘मध्य–मधेस चतुर्भुज’ र ‘कर्णाली चतुर्भुज’ जस्ता एकीकृत योजना अघि सारेको छ ।लगानीकर्ताका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ र स्वचालित रुट प्रणाली लागु गरी तीन महिनाभित्र उद्योग दर्तादेखि लाभांश फिर्तासम्मको प्रक्रिया सरल बनाइने बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती
विनियोजित २१ खर्ब २४ अर्बमध्ये चालु खर्चतर्फ ५९।८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २०।३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९।९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । तर, यसको स्रोत जुटाउन राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड र बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान–ऋण र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने भनिएको छ । विगत प्रवृत्ति हेर्दा राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती थियो । अझ यसपटक सरकारले करमा सहुलियत दिन खोज्दा राजस्व लक्ष्यअनुसार उठाउन चुनौती हुँदा बजेट खर्चको स्रोत सुनिश्चिततामाथि अर्थविद्हरूको आशंका छ ।
