हिमालय क्षेत्रबाट हुनेे पर्यटकको उद्धारको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिन सिफारिस गरिएको छ ।
अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा फेक रेस्क्यु गर्नेहरुलाई आएपछि सरकारले अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोकत्वमा गठित कार्यदलले ‘फेक रेस्क्यु’ हुने गरेको स्वीकार गरेको छ ।
नेपाल आउने पर्यटकलाई वीमा गर्ने विदेशी वीमा कम्पनीहरुले नेपाल भ्रमण गर्दा लिने वीमा शुल्क बढाउँदै लगेका छन् । त्यही रकम हात पार्नबिचौलिया, ट्रेकिङ, ट्राभल र रेस्क्यु एजेन्सी, हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालको मिलोमातोमा ‘फेक रेस्स्यु’को ठूलो धन्दा चलिरहेकोर्यदलको निश्कर्ष छ ।
‘फेक रेस्क्यु’मा संलग्नहरूलार्इ संगठित अपराध तथा ठगी मुद्दामा कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
सुझाव
सन् २०१८ को सेप्टेम्बर-नोभेम्बरको सिजनदेखि नै लागू हुने गरी उद्धारको जिम्मा अब नेपाल प्रहरीलाई दिन सुझाव दिइएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्नेछ ।
फर्जी उद्धारमार्फत हुने लुटको धन्दा हटाउनका लागि उद्धारलाई नेपाल प्रहरीमार्फत ‘वान डोर’ सिस्टममा लैजान सिफारिस गरिएको पर्यटन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा समितिका सदस्यसचिव प्रकाश शर्मा ढकालले जानकारी दिए ।
कार्यदलले हिमाली क्षेत्रहरूबाट हुने उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
करिब ७ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले फेक रेस्क्युबारे विभिन्न तथ्यहरु खोतलेको छ । अत्यधिक नाफा आर्जनका लागि उच्च मूल्यमा उद्धार गरी विमा दाबी गर्ने ६ वटा ट्राभल, ट्रेकिङ र रेस्क्यु कम्पनी, ४ वटा अस्पताल तथा ३ वटा हेलिकोप्टर कम्पनीहरुको कारोवार समेतकोे छानविन गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअनुसार कारवाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले ‘फेक रेस्क्यु’को धन्दाका कारण पर्यटन उद्योग नै चौपट हुन सक्ने भएकाले विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।
डरलाग्दो देखिएको फर्जी उद्धारको विकृति नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने कारवाही, आउँदो सिजनदेखि समस्याको निराकरण गर्न गर्नुपर्ने सुधार तथा दीर्घकालीन रुपमा नेपाल सरकारले अवलम्वन गर्नु पर्ने कार्यदिशामा केन्दि्रत भएर प्रतिवेदन दिएको छ ।
फर्जी उद्धारका घटनाले नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका बारेमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र कम सुरक्षित रहेको सन्देश विभिन्न माध्यमबाट जान थालेको थियो ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली बमोजिम सूचना आव्हान गरी प्रतिस्पर्धाबाट हेलिकोप्टर कम्पनी एवं अस्पतालहरुबाट दररेट लिएर पर्यटकको रुचिमा अस्पताल छनौट गर्न पाउने गरी उद्धारको व्यवस्था मिलाउन सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
नेपाल प्रहरीले तत्काल कल्याण कोषबाट खर्च गरी यथोचित न्यूनतम सेवा शुल्कसहित विमा दावी गरी सोधभर्ना लिने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका लागि ‘पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्धार सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५’ लाई १५ दिन भित्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।
यस्तै मुख्य पर्यटकीय मौसम हरेक वर्ष सेप्टेम्वर देखि नोभेम्वरसम्म ३ महिना र मार्चदेखि मेसम्म ३ महिनाको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष’ स्थापना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
कक्षका लागि एक डेडिकेटेड टोल फ्री फोनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्धारको पहिलो जानकारी सो नम्वरमा नेपाल प्रहरीले पाउनेछ । जानकारी पाएलगत्तै कक्षको समन्वय र अनुमतिमा मात्र उद्धार उडान हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा विश्वब्यापी रुपमा पर्यटक उद्धारमा गैर नाफामूलक संस्थाहरुले कार्य गरिरहेको उल्लेख छ ।
उद्धार उडानमा रहेको छुट सुविधा तथा यस्तो मानवीय कार्यमा हुने सामाजिक उत्तरदायित्व समेतलाई विचार गरी नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र मन्त्रालयले उडान समय, दूरी, उचाई समेतको आधारमा तत्काल उद्धारका लागि हेलिकोप्टर भाडाको अधिकतम सीमा तोक्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
उद्धारका लागि प्रत्येक सिजन समाप्त भएको १५ दिनभित्र सवै हेलिकोप्टर कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उद्धार उडानको विवरण उपलव्ध गराउने व्यवस्था अनिवार्य गर्न र नेपाल पर्यटन बोर्डको समन्वयमा हिमालय उद्धार संघलाई लुक्ला, फिरिचे लगायतका आवश्यक अन्य उच्च हिमाली स्थानमा परिचालन गराउन पनि सिफारिस गरिएको छ ।
उद्धार भएर उपचारार्थ आएका पर्यटकहरुको उपचारको विवरण सम्वन्धित अस्पतालहरुले पर्यटन विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । अहिले विभिन्न अस्पतालहरुले उद्धार गरेर ल्याइएका पर्यटकसँग उपचारका नाममा चर्को बिल बनाउने गरेका छन् । जसका कारण बिमा कम्पनीहरु संगठित ठगीको शिकार भएका छन् ।
प्रतिवेदनमा पर्यटक गाइडहरुको योग्यता तोक्ने, परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने तथा ३००० मिटर भन्दा माथिको उचाईमा पदयात्रा गर्दा गाइड अनिवार्य साथमा लैजानु पर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सिफारिस गरिएको छ ।
पर्यटन वोर्ड ऐन, २०५३ मा पर्यटकीय सुरक्षा र संकट व्यवस्थापनका लागि खोज, उद्धार कार्य गरिने र यसका लागि संकट व्यवस्थापन अक्षयकोष रहने र त्यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रत्येक वर्ष निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय संकट व्यवस्थापन निर्देशक समितिको व्यवस्था गर्ने, उद्धार कोष खडा गरी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै यस कोषको स्रोत सुनिश्चितताका लागि टिम्स रकम संकलन गर्दा थप १० डलर उद्धारवापत संकलन गर्ने वा हालकै टिम्स रकमबाट १० डलर उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
तीन वर्षभित्र कोषको व्यवस्था गरी उद्धार सम्वन्धी सम्पूर्ण खर्च यस कोषबाट व्यहोर्ने र पछि विमा कम्पनीबाट भुक्तानी दावी गर्ने तथा उद्धार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको समन्वय र व्यवस्थापन नेपाल प्रहरीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलले प्रस्तुत गरेको छ ।
