चाडपर्वका बेलामा पनि चिनीलगायत अतिआवश्यकीय बस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न गम्भिर नभएकोभन्दै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन ।
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसद प्रेमबहादुर आलेले प्रतिकेजी ६३ रुपैया भन्दा बढि मूल्यमा चिनीको विक्री विवरण गर्नेको पहिचान गरी कडा कार्वाही गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाले सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरु सहितको बैठकमा चिनीको आयातमा प्रतिबन्द किन लगाएको भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद आलेले चिनी, तेललगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य नियन्त्रणका लागि गम्भिर भएर अनुगमनमा खटिन सरकारका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई सचेत गराउनुभयो । समितिका अर्का सदस्य चन्दा चौंधरीले उखु कृषकको १ अरव ६९ करोड बक्यौता रकम उखु मिल मालिकबाट दिलाउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
उहँले भाटभटेनी सुपर मार्केटमा ५९ रुपैया प्रतिकिलो चिनीको विक्री वितरण भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कारण खोजी गर्न नसकेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । अन्य बस्तुमा मूल्य बढाएर चिनीमा मूल्य घटाउने त्यस्ता सुपर मार्केटहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सांसद चौंधरीले सचेत गराउनुभयो ।
समितिकी सदस्य पार्वता डिसी चौधरीले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाउनुभयो । चाडपर्वको बेला व्यापारीले चिनीको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि सरकारले कुनै कदम लिन नसकेकोमा उहाले आपत्ति जनाउनुभयो ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भिर भएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाले जनशक्तिको अभावमा बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको जवाफ समितिमा दिनु भएको थियो । स्थानीय प्रशासनलाई हारगुहार गरेर मात्रै अनुगमनको कामलाई अघि बढाउनु परेको सचिव घिमिरेको भनाई छ ।
चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढेपछि सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले त्यसको कारणबारे जानकारी लिन सम्बन्धित निकायसग शुक्रबारबाट छलफल सूरु गरेको हो ।
