कानुनी रुपमा गर्भपतन गर्न योग्य धेरै महिलाहरु बन्चित रहेको तथ्यांक बाताबरण जनसंख्या र स्वास्थ्य कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र कृपाले निकालेको छ । कृपा र क्यालीफोर्निया बिश्वबिद्यालय सान फ्रान्सिस्को द्वारा ५ बर्ष लगाएर नेपालमा गरेको अनुसन्धानले नेपाली महिलाहरु सुरक्षीत गर्भपतन बाट बञ्चित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

बिशेष गरि दुर्गम क्षेत्र ,सिमान्तकृत समुदाय ,र गरीबीको चपेटामा परेका महिलाहरु गर्भपतनको सेवाबाट बञ्चितभएको पाइएको छ । नेपालमा सन२००२ मा नै कानुनी मान्यता दिएको भएपनी सार्वजनिक तथ्यांकले नेपालमा गर्भपतन सम्बन्धि कानुनी ब्य्वस्था र सेवाको पहुँचमा असमानता रहेको देखाएको छ । जस्को सिधा असर महिलाको स्वस्थ्य र जन्मने शिशुमा परेको छ । मगलबार राजधानीमा कृपाले एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा विभिन्न तरिकाबाट सातै प्रदेशलाई समेटिने गरि अनुसन्धान गरेको कृपाका सहनिर्देशक महेश पुरीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी सुनिता कार्कीले ६० प्रतिशत महिलाले गर्भपतन गराउन नपाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले शारीरिक अशक्त ,मानसिक स्वस्थ्य ,पार्ट्नर हिसा, गरिबी धेरै बच्चा भएको ,अविवाहित अवस्थामा गर्भ रहेका महिलाहरुले सुरक्षीत गर्भपतन गराउन चाहेर पनि सेवा बाट बन्चित भएको बताउनु भयो । बिशेष गरी गर्भपतन गराउन मान्यता प्राप्त सरकारी तथा नीजि संघसंस्थाहरुले सेवा प्रवाह नगरेको पाइएको बताइएको छ ।

त्यसो त धेरै महिलाहरूलाई गर्भपतनको कानुनी सेवाको बारेमा जानकारी नै नभएको ,सेवाप्रादायक सरकारी तथा निजी सस्थाहरुले सेवा नदिएका कारण आफ्नै परम्परागत तरिकाले धेरै महिलाहरुले गर्भपतन गराउन बाध्य हुदा ज्यानै जोखिममा रहेको तथ्यांक छ । अर्कोतिर नचाहदा नचाहदै बच्चा जन्माउदा बच्चामा शारीरिक र मानसिक अशक्तता र आमाकै पनि ज्यान जोखिममा परी दीर्घकालीन असर पर्ने तथ्य छ ।
कार्यक्रममा सानफ्रान्सिस्को क्यालीफोरर्निया युनिभर्सिटीकि प्रोफेसर तथा प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डायना ग्रीन फोस्टेरले नेपालमा सुरक्षीत गर्भपतनको पहुँच महिलाहरुमा भए आमा र बच्चाको स्वस्थ्य राम्रो हुने बताउनु भयो ।
डक्टर बिबेक कुमार लालले सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको लागि कानुनी कार्यन्वनलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । रास्ट्रीय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले सेवालाई चुस्त्दुरुस्त बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

नेपालमा सन २०१४ मा अनुमानित ३ लाख २३ हजार २०० गर्भपतन भएका मध्य ५८५ कानुनी मान्यता नपाएको सस्था तथा ब्यक्ति बाट भएको तथ्यांक रहेको छ । अहिले पनि अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित गर्भपतन गर्ने गराउने कार्यमा तथ्य सकलन अनुसन्धान सेवा प्रवाहमा राज्य चुकिरहेको छ जसको नकारात्मक असर महिला तथा बालबालिकामा परिरहेको छ ।